चितळी येथे वंचित बहुजन युवा आघाडीचे विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन; प्रदूषण नियंत्रण व स्थानिकांना कायमस्वरूपी रोजगाराची मागणी


 

अहमदनगर | प्रतिनिधी दिनांक : १० जुलै २०२६

चितळी :राहाता तालुक्यातील चितळी येथील सत्त्यम डिस्टिलरीज समोर वंचित बहुजन युवा आघाडीच्या वतीने विविध जनहिताच्या मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले. औद्योगिक प्रदूषण रोखणे, स्थानिक भूमिपुत्रांना कायमस्वरूपी रोजगार देणे तसेच पर्यावरणीय व सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित प्रश्नांवर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

1.हे आंदोलन वंचित बहुजन युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष मा. प्रविण आल्हाट व जिल्हामहासचिव मा. सुनिल वाघमारे यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली पार पडले. आंदोलनाचे आयोजन जिल्हा उपाध्यक्ष बबलू पगारे व जिल्हा संघटक प्रशांत साबळे यांनी केले. ग्रामस्थ महिला-पुरुषांनी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभाग नोंदविला.

 

आंदोलनादरम्यान ग्रामस्थांनी कंपनीच्या कथित प्रदूषणाबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवले. बॉयलरमधून निर्माण होणारी राख संपूर्ण गावात उडत असून ती पिण्याच्या पाण्यात, अन्नपदार्थांमध्ये तसेच घरांमध्ये साचत असल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच दूषित वायूमुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तसेच सर्वसामान्य ग्रामस्थ आणि पाळीव जनावरांमध्ये श्वसनाचे विकार वाढत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.

 

याशिवाय, परिसरातील भूजल दूषित झाल्याने विविध आजार वाढत असून शेती उत्पादनावरही प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचा दावा करण्यात आला. दूषित वायूमुळे घरांवरील पत्रे गंजून अल्पावधीत खराब होत असल्याने ग्रामस्थांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचीही तक्रार करण्यात आली.

 

रोजगाराच्या प्रश्नावर आंदोलनकर्त्यांनी कंपनीकडून स्थानिक भूमिपुत्रांना केवळ “ब्रेक पद्धतीने” कामावर ठेवले जात असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे महिनाभर सातत्यपूर्ण रोजगार मिळत नसून अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवत असल्याचे सांगण्यात आले. बाहेरील कंत्राटदारांना प्राधान्य देण्याऐवजी स्थानिक युवकांना कायमस्वरूपी रोजगार आणि लेबर कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात यावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.

 

आंदोलनकर्त्यांनी नमूद केले की, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ व प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. तसेच पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६, जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४, वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ आणि राष्ट्रीय हरित लवाद अधिनियम, २०१० अंतर्गत उद्योगांनी पर्यावरणीय निकषांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे. या कायद्यांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित यंत्रणांनी तातडीने चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

 

कंपनी व्यवस्थापनाने आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करून लेखी आश्वासन देण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर आंदोलन तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आले. मात्र, दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी न झाल्यास वंचित बहुजन युवा आघाडीच्या वतीने अधिक तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

 

यावेळी शाखाध्यक्ष सुभाष ठुबे, सलीमभाई शेख, गौतम खरात, अरुण गायकवाड, वाल्मिक खरात, अल्ताफ पठाण, निलेश साळुंके, कैलास कुऱ्हाडे, धनंजय पुंडे, सुनिल वाघ तसेच मोठ्या संख्येने महिला व ग्रामस्थ उपस्थित होते.


Leave a Comment

error: Content is protected !!