पंढरपूर: एससी व एसटी आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव सध्या चर्चेत असून, यासंदर्भात नुकताच एक अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या अहवालावर ३० एप्रिलपर्यंत हरकती नोंदविण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
मात्र, या प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अहवाल तयार करताना एससी–एसटी समाजातील कोणत्याही घटकाला विश्वासात घेतले गेले नाही आहे. त्यामुळे या अहवालाच्या पारदर्शकतेवर आणि आधारावरच संभ्रम निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर उपवर्गीकरणामुळे एससी समाजात फूट पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे जातिनिहाय जनगणना करून, एससी लोकसंख्येच्या प्रमाणातच आरक्षण ठरवावे, अशी ठाम मागणी पुढे येत आहे.
त्याचबरोबर, आरक्षणाबाबत सरकारने आपली भूमिका आणि हेतू स्पष्ट करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा या प्रक्रियेवर विश्वास निर्माण होणार नाही, असे मत व्यक्त होत आहे.
पंढरपूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत रिपब्लिकन सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर यांनी ही भूमिका मांडली.
ते म्हणाले की, जातिनिहाय जनगणना होऊन लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण ठरवले जावे. तसेच राजकीय प्रतिनिधित्वही त्या प्रमाणात निश्चित केले जावे. सरकारने आरक्षणाचा हेतू स्पष्ट केल्यासच पुढील प्रक्रिया विश्वासार्ह ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
— सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर
राष्ट्रीय अध्यक्ष, रिपब्लिकन सेन
📍 पत्रकार परिषद, पंढरपूर