मुंबई :धार्मिक धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेने मंजूर केलेले ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२६’ हे कायदेशीर कसोटीवर टिकणार नाहीये; कारण ते संविधानाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते.
ज्या राज्यांमध्ये अशा प्रकारचा कायदा स्वीकारला गेला आहे, तिथेही त्याला कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या आठ वर्षांत, नऊ राज्यांनी ज्यापैकी बहुतांश राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे, तिथे हिंदू महिलांचे सक्तीचे विवाह आणि धर्मांतर रोखण्यासाठी, तसेच कथित ‘लव्ह जिहाद’ला आळा घालण्यासाठी अशाच प्रकारचे कायदे मंजूर केले आहेत.
“हे प्रकरण उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, सत्ताधारी भाजपच्या बहुमतामुळे या विधेयकाला विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मंजुरी मिळू शकते. परंतु, त्याहूनही मोठा प्रश्न हा आहे की, हे विधेयक कायदेशीर कसोटीवर टिकेल का?”
भारतीय संविधानाने धर्माबाबत व्यक्तीला वैयक्तिक अधिकार प्रदान केले आहेत. संविधानाने व्यक्तीला विवाहाचा अधिकारही दिला आहे. त्यामुळे, कोणत्याही बहाण्याने या मूलभूत अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा कोणताही कायदा कायदेशीर आणि घटनात्मक वैधतेच्या कसोटीवर टिकणार नाही. अशा प्रकारचे कायदे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करतात.
हा कायदा म्हणजे भाजपचा ‘राजकीय अजेंडा’ आहे. समाजाचे हिंदू-मुस्लिम किंवा हिंदू-ख्रिश्चन असे ध्रुवीकरण करून आपली व्होट बँक मजबूत करण्यासाठी भाजपकडून असे प्रयत्न केले जात आहेत.
जर एखाद्या व्यक्तीवर जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यासाठी अन्याय किंवा अत्याचार होत असेल, तर त्यासाठी सध्याचे कायदे पुरेसे आहेत. पीडित व्यक्ती पोलीस ठाण्यात जाऊन एफआयआर दाखल करू शकते. त्यामुळे या नवीन आणि कडक कायद्याची गरज नव्हती. त्या कायद्या आडून आरएसएस-भाजपला धार्मिक ध्रुवीकरण करायचे आहे. भाजपला जातीय अजेंडा जिवंत ठेवायचा आहे.
अँड.प्रकाश आंबेडकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी