पुनर्विकास परवानग्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हाऊसिंग फेडरेशनने स्वागत केला
पुणे: महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण महासंघाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे की राज्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकास किंवा स्वयं-पुनर्विकासासाठी सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधकांची परवानगी किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आवश्यक नाही. या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, मध्यस्थांचे उच्चाटन होईल आणि राज्यभरातील हजारो रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळेल, असा महासंघाचा विश्वास आहे.उच्च न्यायालयाने, आपल्या आदेशात, स्पष्ट … Read more