ठाणे प्रतिनिधी : माया खिल्लारे
दिनांक: ५ फेब्रुवारी १९५१ या दिवशी भारतीय सामाजिक इतिहासात स्त्री–पुरुष समानतेसाठी सर्वात मोठं कायदेशीर पाऊल मानलं जाणारं *‘हिंदू कोड बिल’* हे स्वातंत्र्योत्तर भारतातील अत्यंत महत्त्वाचं सुधारक विधेयक ठरलं. या कायद्यामागे मुख्य भूमिका होती भारताचे पहिले कायदेमंत्री भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची.
*काय होतं हिंदू कोड बिल?*
हिंदू समाजातील विवाह, वारसा, दत्तक, कुटुंब व्यवस्था आणि स्त्रियांचे हक्क यामध्ये बदल करण्यासाठी हे विधेयक तयार करण्यात आले होते. पारंपरिक धार्मिक कायद्यांमुळे स्त्रियांना अनेक मूलभूत हक्क नाकारले जात होते. ते अन्याय दूर करणे हा या बिलचा मुख्य उद्देश होता.
बिलमधील महत्त्वाच्या तरतुदी
स्त्रियांना वारसाहक्क – मुली आणि पत्नीला मालमत्तेवर कायदेशीर हक्क
एकपत्नीत्व कायदा – एकापेक्षा जास्त विवाहावर बंदी
घटस्फोटाचा अधिकार – स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही समान हक्क
दत्तक घेण्याचा अधिकार – स्त्रीलाही स्वतंत्र कायदेशीर अधिकार
विधवांचे संरक्षण – पतीच्या संपत्तीवर पूर्ण हक्क
मोठा विरोध आणि राजीनामा
हे विधेयक संसदेत मांडल्यानंतर काही धार्मिक आणि पारंपरिक गटांकडून तीव्र विरोध झाला. या अडथळ्यांमुळे विधेयक मंजूर होण्यात विलंब झाला. या पार्श्वभूमीवर नाराज होऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९५१ मध्ये कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
नंतर झालेले कायदे
हिंदू कोड बिल पुढे वेगवेगळ्या कायद्यांच्या स्वरूपात मंजूर करण्यात आले:
हिंदू विवाह अधिनियम (1955)
हिंदू वारसा अधिनियम (1956)
हिंदू अल्पवयीन व पालकत्व अधिनियम (1956)
हिंदू दत्तक व पालनपोषण अधिनियम (1956)
ऐतिहासिक महत्त्व
हिंदू कोड बिलमुळे भारतीय स्त्रियांना प्रथमच कायदेशीर समानता मिळाली. हे पाऊल सामाजिक न्याय, स्त्री सक्षमीकरण आणि संविधानिक मूल्ये यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मानले जाते.