औरंगाबाद : शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या हत्या प्रकरणाने आता कायदेशीर वळण घेतले असून, गुरुवारी (दि. ५) उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात यावर महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना मुख्य क्रिमिनल रिट पिटीशनमध्ये (Criminal Writ Petition) आवश्यक दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नेमकी काय घडली कायदेशीर प्रक्रिया?
वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी या प्रकरणाची सविस्तर माहिती सोशल मीडियाद्वारे दिली आहे. ते म्हणाले की, सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबीयांच्या वतीने कोर्टात एक स्वतंत्र अर्ज सादर करण्यात आला होता. या अर्जात काही महत्त्वपूर्ण मागण्या करण्यात आल्या होत्या.
सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने सूचना दिली की, अर्जातील या मागण्या स्वतंत्र न ठेवता त्या मुख्य याचिकेमध्येच (Main Petition) अंतर्भूत करण्यात याव्यात. यासाठी न्यायालयाने याचिकेत दुरुस्ती करण्यास सांगितले आहे.
पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष
न्यायालयाने हे प्रकरण आता एका आठवड्यासाठी पुढे ढकलले आहे. दुरुस्ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आठवड्यात यावर पुन्हा सुनावणी होईल. सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
“आम्ही सादर केलेल्या अर्जातील मागण्या मुख्य याचिकेत समाविष्ट करण्याची सूचना कोर्टाने केली आहे. पुढील आठवड्यात हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी येईल आणि तेव्हा न्यायालय सकारात्मक निर्णय देईल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.” असे ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या पोलीस कोठडीतील हत्या प्रकरणाची बुधवारी (दि.४) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली होती. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना कायद्यातील गंभीर त्रुटींकडे लक्ष वेधले
सुनावणी दरम्यान पोलीस खाते आणि गृहखात्याच्या मुख्य सचिवांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. मात्र, ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी BNS १९६ (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) मधील एका मोठ्या त्रुटीवर बोट ठेवले.
यामध्ये कोठडीतील मृत्यूनंतर मॅजिस्ट्रेटने चौकशी केल्यानंतर पुढे नक्की कोणती पावले उचलावीत, याबाबत कायद्यात स्पष्ट तरतूद नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारने आजवर या कायद्यात आवश्यक सुधारणा किंवा दुरुस्ती केलेली नाही.
गृहमंत्र्यांना न्यायालयात बोलवा – आंबेडकरांची मागणी
न्यायालयाला विनंती करताना आंबेडकर म्हणाले की, सध्या ज्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयात पाचारण करण्यात आले आहे, त्यांना केवळ अंमलबजावणीचे अधिकार आहेत, धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे नाही. त्यामुळे, सोमनाथ सूर्यवंशीला न्याय देण्यासाठी न्यायालयाने स्वतः या कायद्यातील त्रुटी भरून काढाव्यात किंवा थेट गृह मंत्र्यांना न्यायालयात बोलावून ‘हा अपूर्ण कायदा पूर्ण करणार का?’ असा जाब विचारावा.
सोमनाथ सूर्यवंशी हत्या प्रकरणामुळे राज्यात मोठे पडसाद उमटले होते. आता कायदेशीर लढाईत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.